सन् २०२० को डीसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्व नै एक समय स्तब्ध बनायो। धेरै क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परीरहदा अहिले आएर केही क्षेत्र प्रभाव बाट माथी उस्कने प्रतिस्पर्धा मा जुटीरहेका छ्न।धेरै समय स्थगीत भएका धेरै क्षेत्रहरु मद्य्य केही यस्ता क्षेत्र छ्न, जसलाइ हालसम्म जोखीम मुक्त बनाउन अहिले सम्म कुनै खास कदम चाल्न सकिएको छैन।
सन्दर्भ : बिधालय
बिद्यालय यस्तो संबेदनशील क्षेत्र हो,जसमा पुरै देशको भबिस्य निर्भर छ।गत बर्ष चैत्र महीना देखि बन्द भएका शैक्षिक सस्था हरु अहिले सम्म पुर्ण रुपमा खुल्न सकिरहेका छैनन।बिकसीत मुलुक ले प्रभाबकारी माध्यम बाट शैक्षिक गतिबिधी सुरु गरेता पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यसले सत प्रतिशत नकारात्मक प्रभाब पारेको देखीन्छ।केही महीना अगाडि नेपाल सरकार ले अनलाइन माध्यम बाट शैक्षिक सत्रलाइ मध्यनगर गर्दै अध्यापन गराउन अनुमती दिए पनि त्यो नेपाल जस्तो भौगोलिक बिकटता रहेको मुलुक मा सबै तिर सम्भब देखीएन।अहिले केही शैक्षिक सस्था हरुले भने सन्चालन गरीरहेको अवस्था छ।
अहिले केही दिन यता देखि आवश्यक स्वास्थ मापदण्ड अप्नाएर देश केही ठाउहरुमा शैक्षिक सस्थाहरु खुलिसकेका छ्न भने केही ठाउहरुमा अनलाइन कक्षा सन्चालन गरी शुल्क माग गरेको अवस्था छ। शुल्क नदिएमा परीक्षा मा समाबेश नगर्ने भन्दै बालबालिका लाई मानसिक तनाब दिएको अभीभावकले गुनासो गरीरहेका छ्न। अभीभावकहरुले सम्बन्धित निकायमा उजुरी समेत दिएको कुरा सुन्दै आएका छौ।
आखीर दोषी को?बिभीन्न स्थानका बिध्यालय सुरक्षा मापदण्ड अप्नाइ सन्चालन भैरहदा नाम चलेका केही निजि स्कुल कलेज ले भने अनलाइन कक्षा को नाममा मनपरी शुल्क उठाउनु सही छ?
के बिधालय ब्यवसाय मात्र हो? बिद्यार्थी को भबिस्य बाट चीन्तीत भएर कक्षा सन्चालन गरिएको हो कि, ब्यवसायको रुपमा ? यो बिषय गम्भीर बनेकोछ। कतिपय ठाउँ मा हामिले त केही निजि कलेज हरुले अनावश्यक शुल्क लिएर प्रयोगात्मक अङ्क बढाउने भन्दै लिएको पाइन्छ। सबै निजि स्कुल कलेज हरुमा यो अवस्था नहोला।तर साचै यो समयमा अभिभावक का मर्म बुझेर बिद्यार्थी लाई सहजीकरण गराउनु सस्थाको कर्तव्य हुन जान्छ।यो जटील समयमा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सबै सम्बन्धीत निकायले ध्यान दिएर ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। आरती बस्नेत धरान,सुनसरी