प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले आइतवार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संसद सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई दिइसकेको छ।
आफूविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी पत्र पाएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा गाडीबाट झण्डा निकालेर सर्वोच्चबाट बालुवाटारतिर लागेका छन्।
महाअभियोग लागेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अब कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म छ। महाअभियोग पारित हुन नसकेमा उनी फेरि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा फर्किन सक्नेछन्। तर, अहिलेकै अवस्थामा महाअभियोग पारित हुने अवस्था छैन।
अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन्। महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ। यदि प्रस्ताव अनुसार महाअभियोग प्रक्रिया सरासर अघि बढेमा ४ महिना लाग्नेछ।
एमालेको समर्थनबिना महाअभियोग पारित हुँदैन। संसदमा कांग्रेसका ६१, सभामुखबाहेक माओवादी केन्द्रका ४९ र सोमप्रसाद पाण्डेलाई जोड्दा एकीकृत समाजवादीका २४ सांसद छन्। यी सबै दलबाट प्रतिनिधिसभामा सांसदको संख्या १३४ मात्रै हुन्छ। यस हिसाबले जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित हुन एमालेको साथ नभइ हुँदैन।
यस्तो छ प्रक्रिया
सत्ता पक्षको महाअभियोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ छैन। र, एमालेको साथबिना दुईतिहाइ पुग्दैन। महाअभियोग पारित गर्न दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ।
अब महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार अगाडि बढ्छ। नियमावलीको १६१ मा संवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्था छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाउनुपर्छ। राणाविरुद्धको महाअभियोगमा २१ वटा कारण देखाइएको छ।
अब संसदका महासचिव वा महासचिवको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछन्। हाल प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु छ। तर, चालु नभएको अवस्थामा पनि १५ दिनभित्रमा संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्नु पर्नेछ।
अधिवेशन आह्वान गरिएको अवस्थामा अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्नेछ।
महाअभियोग प्रस्तावक सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन्।
छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्। हाल संसदमा महाअभियोग समिति छैन। ११ सदस्यीय महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्नेछ।
महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारसहित कम्तिमा ३ जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।
महाअभियोग सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले बैठकमा पेश गर्नेछन्। सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले यथाशिघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने छ। प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि लागेको आरोपको सात दिनभित्रमा सफाइ पेश गर्ने मौका पाउनेछन्।
सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र आफैं उपस्थित भएर कुनै सफाइ पेश नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्रमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। सदनमा छलफल हुने कम्तिमा दुई दिन पहिले नै सिफारिस समितिको प्रतिवेदन सबै सांसदहरुलाई वितरण गर्नुपर्नेछ।
सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापति वा सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनि बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। त्यसपछि बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानविन गर्न प्रतिवेदन महाअभियोग सिफारिस समितिमै फिर्ता पठाइयोस् भनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।
यसरी पुनः समितिमा फिर्ता आएमा समितिले ७ दिनभित्रमा पुनः छानबिन गरी बैठकमा पठाउनेछ। प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएर पुनः प्रतिवेदन संसदमा पेश भएपछि कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछन्। संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ। र, त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।
महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ। निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सरकारलाई दिनेछन्।
प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइबाट पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्।
माथि लगाइएका आरोप पुष्टि भएमा पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। पदमुक्त भए कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुने सक्ने छैनन्। तर महाअभियोग पारित नभएमा पुनः प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा फर्किएर आगामी मंसिरसम्म काम गर्नेछन्।
