श्रीलंकाटापुको २५ सय बिघामा आँखा गाड्दै निजी क्षेत्र ९९ बर्ष सम्म लिजमा दिने तयारी

सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ र उदयपुरको बेलकामा पर्ने करिब २५ सय बिघा सरकारी र व्यक्तिको जमिन निजी क्षेत्रले भाडामा माग गरेको छ। निजी क्षेत्रको एक कम्पनीले पर्यटन र कृषि उद्यम गर्न भन्दै ९९ वर्षका लागि श्रीलंका टापु क्षेत्रको २५ सय बिघा जग्गा भाडामा भोगचलन गर्न दिन माग गरेको हो। श्रीलंका टापुमा निजीभन्दा पनि बढी ऐलानी (सरकारी) जग्गा छ। त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गरी सो जग्गा भाडामा दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।

हरेक वर्षायाममा त्यहाँका जनताले कोसीको कहर खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रस्तावसहित त्यहाँको जग्गा भाडामा दिन माग गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। निजी क्षेत्रको कम्पनी लुम्बिनी एग्रो फाउन्डेसनले श्रीलंका टापुको २५ सय बिघा ९९ वर्षका लागि भाडामा लिन प्रस्ताव गरेको हो। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७९ मा ४० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था छ। कार्यविधिमा अल्पकालीन भए पाँच वर्ष, मध्यकालीन भए पन्ध्र वर्ष र दीर्घकालीन भए ४० वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। लुम्बिनी एग्रोले गरेको प्रस्ताव कार्यविधिप्रतिकूल छ।

निजी कम्पनी लुम्बिनी एग्रो फाउन्डेसनले सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ मा पर्ने श्रीलंका टापुको २५ सय बिघा ९९ वर्षका लागि भाडामा लिन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। प्रस्तावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न उक्त जग्गा भाडामा लिन खोजिएको उल्लेख छ। कोसी भँगालोबाट जोखिममा रहेको त्यहाँको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

श्रीलंका टापु पर्यटकीय क्षेत्रसमेत भएकाले एग्रोले त्यहाँको जग्गा लिजमा लिन चाहेको हो। वर्षामा उदयपुरको डुम्रीबोटेबाट सप्तकोसीको बाँध फुटेर आउने भँगालोका कारण बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित श्रीलंका टापुवासीको दैनिकी असामान्य बन्छ। त्यहाँका बासिन्दालाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र श्रीलंका टापुलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेगरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको स्रोतको दाबी छ।  

बराह क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले कुनै एक कम्पनीले श्रीलंका टापुका जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषिमा काम गर्ने भनी लिएर आएको प्रस्ताव जनताको हितअनुकूल भए पेस गर्न भनेर सिफारिस गरिदिएको बताए। ‘कुनै एउटा कम्पनी आएको थियो, नाम त याद भएन। 

कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा काम गर्नका लागि सिफारिस चाहियो भनेकाले हामीले सिफारिस दिएका छौं’,मेयर कार्कीले भने। तर उनले त्यहाँको ऐलानी जग्गा भाडामा दिने अधिकार नगरपालिकासँग नभएको र बस्ती स्थानान्तरणको काम पनि नगरपालिकाले मात्र चाहेर सम्भव नहुने बताए। ‘त्यहाँ अहिले बस्ती ठुलो छ। कोसीको जोखिम पनि छ। तर जनताले नचाहेमा कोही कसैले पनि त्यहाँको जग्गा भाडामा लिएर काम गर्न सक्दैन, पहिलो कुरा जनताले चाहनुपर्यो’,मेयर कार्कीले भने।  

निजी कम्पनी लुम्बिनी एग्रो फाउन्डेसनका तर्फबाट गोपाल विमली र एकराज गिरीले त्यहाँ पर्यटन विकासको ठुलो सम्भावना रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा जग्गा लिजमा लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पुर्याएको स्रोतले जनाएको छ। कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रसमेत रहेकाले त्यहाँ जंगली वन्यजन्तु र कोसीको भंगालोले सधै दुःख दिने गरेको छ। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा गरी आरक्षण १७५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। आरक्षण क्षेत्रसमेत भएकाले सो क्षेत्र पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। यसैकारण निजी क्षेत्रले श्रीलंका टापुको जग्गा लिजमा लिएर पर्यटनलगायत व्यवसाय गर्न खोजेको हो। त्यहाँ अहिले पनि स्थानीयले पर्यटक लक्षित केही होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यसअघि पनि एक निजी कम्पनीले श्रीलंका टापुको जग्गा भाडामा लिएर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त कम्पनी त्यहाँका जनतालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा लिजमा लिन असफल भएपछि अहिले अर्को निजी क्षेत्रको कम्पनी लुम्बिनी एग्रो फाउन्डेसनले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको हो।

त्यहाँका दुई वडामा गरी २१ सय भन्दा बढी जनसंख्या छ। प्रस्तावमा त्यहाँका बासिन्दालाई जोखिममुक्त स्थानमा सार्ने उल्लेख छ। ‘नेपालको त्यो ठाउँलाई माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्तो पर्यटकीय स्थल बनाउने गरी प्रस्ताव आएको छ’,प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए।  

उनले बस्ती स्थानान्तरण गरी पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन निजी क्षेत्रलाई सरकारले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएकाले सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो। वर्षायाममा ती दुई वडामा जानसमेत कठिनाइ हुन्छ।  

केही समय अघि बराहक्षेत्र–६ र ९ मा पर्ने श्रीलंका टापुमा रहेको ऐलानी जमिन संरक्षणमा नगरपालिका आफैं जुटेको थियो। नगरपालिकाले ऐलानी जग्गामा बनेका केही घरटहरासमेत भत्काएको थियो। सप्तकोसीको पूर्वी तटबन्ध प्रकाशपुरबाट कोसीको मुख्य भंगालो पार गरेर करिब ३ किलोमिटर पार गरेपछि श्रीलंका टापु पुग्न सकिन्छ। अहिले सुनसरीबाट उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट पनि श्रीलंका टापु पुग्न सकिन्छ। पाँच दशकअघि कोसीका दुवै किनारमा तटबन्ध थिएन। श्रीलंका टापु बनेको पनि लामो समय भएको छैन।  

जग्गा भाडामा दिने अधिकार हामीलाई छैनः मेयर कार्की

बराह नगरपालिका–६ र ९ मा कोसीको पीडा छ। हरेक वर्ष कोसीले जग्गा कटान गर्छ। त्यहाँको ३० प्रतिशत जमिन कोसी कटानभित्र पर्छ। बाँकी वारि पर्छ, जुन सुरक्षित छ। त्यहाँ हरेक व्यक्तिको ५ देखि १० बिघा जमीन छ। उनीहरू खेती गरेर बसेका छन्। त्यहाँ घाँस, दाउरा र सबै हिसाबले सहज छ। ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न नगरपालिका आफैं पनि लागेको छ। अहिले त्यहाँ बस्ती पनि बढेको छ। करिब दुई हजारमाथि जनसंख्या भैसकेको छ। त्यहाँका सबै मानिस हाँसीखुुसी बसेका छन्। स्थानीयले हामीलाई यहाँबाट स्थानान्तरण गरिदिनुपर्यो भनेर आग्रह गरे मात्रै स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। नत्र भने अहिलेलाई हामीले वा सरकारको बलले मात्र त्यसो गर्ने अवस्था छैन। त्यहाँ निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न नगरपालिकासँग सिफारिस मागेको थियो। हामीले त्यसमा काम गर्ने हो भने ठिक छ भनेर सिफारिस दिएका छौं। तर सरकारी जग्गा भाडामा दिने अधिकार नगरपालिाकासँग हुँदैन, छैन। निजी जग्गाको कुरा मलाई थाह भएन। सरकारी जग्गा लिजमा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग हुन्छ। नगरपालिकाभित्र श्रीलंका टापु पर्ने भएकाले पनि हाम्रो चासो रहेको छ। तर कोही कसैले भाडामा माग्दैमा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको हितप्रतिकूल काम गर्न हुँदैन।
nagariknews