बेलका रामपुर बजारमा निशुलक कानुनी साहायता मेला सप्पन्न ।
कानुन न्याय तथा सम्सधिय मामिला मन्त्रालय को नेतृत्व तथा कोशी प्रदेस मुख्यमन्त्री कार्यलय, दुहवी नगरपालिका सुनसरी र बेलका नगरपालिका उदयपुर को समन्वयमा UNDP अन्तर्गत A2J परियोजनाको सहयोगमा एक्टिभ नेपाल बिराटनगरले सन्चालन गरिरहेको महिला तथा सिमान्त्कृत समुदायको न्यायमा पहुच अभिबृदी परियोजना अन्तर्गत उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिका स्थित रामपुर बजारमा निशुल्क कानुनी सहायता मेला आयोजना गरेको छ ।
कानुनी साहयता मेलामा कानुनी समस्या भएका , घरायसी कानुनी समस्या भएका , सरकारी , सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बानाएका, पिछडिएका तथा हेपिएका वर्गलाई कानुनी सहायता दिने उदेश्यले मेला लगाईएको छ ।
मेलामा उनहरूको समस्या अनुसार न्यायिक समिति, वडा कार्यलय ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, अदालत समेत पुर्याएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइएको छ ।
निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त गर्न कानूनी सहायता ऐनको व्यवस्था अनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न आफू बसेको वडाको सिफारिस सहित आफू बसोबास गरेको वा मुद्दा गर्नु पर्ने जिल्लाको जिल्ला कानूनी सहायता समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने साथै, यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय महिला आयोग, अदालतहरू नेपाल बार एसोसियसनका इकाईहरु, न्यायिक समिती लगायत अन्य यस क्षेत्रमा काम गरीरहेका गैरसरकारी संघ संस्थाहरूमा समेत निवेदन दिन सकिने छ ।
न्यायिक समितिले मेलमिलाप मार्फत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, पतिरपत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपटि , गाली बेइज्जती,लुटपिट,अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको , प्रचतिल कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने जस्ता समस्या न्यायिक समितिले मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने छ ।
यश परियोजना अन्तर्गत समुदाय तथा बिध्यालय स्तरमा समेत विभिन्न किसिमको सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु, न्यायिक शिक्षा, समुदाय सम्वाद, फोकस ग्रुप सम्वाद, न्यायिक सचेतना सम्बन्धमा टिकटक प्रतियोगिता, सामुदायिक बिध्यालय स्तरमा वक्तृत्वकला, घुम्ती शिविर, कानुनी उपचार मेला, न्यायलय अवलोकन भ्रमण, न्यायिक समिती मा हेल्प डेक्स, यफ.यम. हरुको माध्यम बाट सचेतनामुलक सन्देस प्रवाह लगायतका क्रियाकलाप हरु सन्चालन गरिरहेको जानकारी सस्थाका निर्देशक सुमन कार्किले जानकारी दिनु भयो । परियोजना अवधिभर कानुनी सहायता सेवाबाट कुल ५६०० व्यक्तिहरु जस्मा उपचारात्मक कानूनी सहायता सेवाबाट ४०० जना, कानूनी आउटरिच कार्यक्रमहरूबाट ४४०० जना, कानूनी सहायता क्लिनिक र मोबाइल कानूनी सहायता भ्यानबाट ४०० जना महिला, दलित, PWD, LGBTQI+, IPs, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायरसमूहहरू सहितको अर्थपूर्ण सहभागितामा गराउने लक्ष्य परियोजनाले लियेको जानकारी कार्यक्रम सम्योजक लिलाराज लिम्बू ले बताए।
