आवर बेलका २२मंसिर/ बेलका नगरपालिकाका दलित भुमिहिन २०० भूमिहिन सुकुम्बासी ५०० तथा अव्यवस्थित बसोबास १०१४३ ले लालपुर्जा पाउने छ्न । भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का ३० वटा स्थानीय तहका एकलाख नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आयोगले सोमबार ३० स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै एकलाख घरपरिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
प्रदेश १ का ९ जिल्लाका २८ पालिकासँग विराटनगरमा सोमबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।यस अगाडी नै दुई पालिकासँग यो सम्झौता गरिसकिएको थियो ।
प्रदेश १ का नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणका लागि पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने समय आएको बताउनु भएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने बाचासहित निर्वाचित भएका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यन्वयन गर्ने समय आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का कुन–कुन पालिकासँग सम्झौता
आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झाौता गरेको छ ।
यसैगरी झापाको कनकाई, दमक, शिवसत्ताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, झापा, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी गाउँपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको छ । मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ । सुनसरीमा धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ । उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हो ।
