उदयपुरको बेलका नगरपालिकमा श्रावण -१८ गते डुम्रीबोटे र लाहुरे खोँच हुँदै कोसी नदीले बस्तीतर्फको बाटो सोझ्यायो । नगरप्रमुख असोक कार्किको अनुसार विसं २०४५ सालअघि अहिले खोलेको घाँटीबाटै बग्थ्यो कोसी । ३४ वर्षपछि कोसीले पुरानै धार पहिल्याउँदै बस्ती पस्दा ठूलो क्षति भएको छ ।
हालै गरिएको एक अध्ययनले उक्त बाढी पसेको क्षेत्रमा झण्डै एक करोड रकम आवश्यक रहेको देखाएको थियो । कोसीबाट बस्ती सुरक्षित राख्न आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद कोषबाट एक करोड रुपैयाँ रकम निकासाका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाइमा स्थानीय पालिका, सिँचाइ मन्त्रालयलगायत संस्थाले गरेको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा रकम निकासाका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । उनका अनुसार दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने विस्तृत अध्ययन जारी छ ।
जहाँ २०७८ साल कार्तिकमा गृहमन्त्री खाणसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । यसपालि बाढी पस्नुअघि नै कोषबाट रु २० लाख निकासा गरी कोसी रोक्ने प्रयास सफल हुन नसकी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरी बस्तीतर्फ मोडिएको थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ मा उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सीमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ’ भनिएको छ ।
सोही दफा प्रयोग गर्दै गृहले उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिकाका १ २, ३, ८ र ९ वडा, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ९ तथा सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका वडा नम्बर ६, ७ र ९ तथा सोही जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिकाका १, २, ४, ५, ६ र १० नम्बर वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सूचना गृहले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । विपद् संकटग्रस्त क्षेज्ञ घोषणासँगै यी स्थानबाट सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्था, शिक्षण संस्थालगायतलाई केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्छ । त्यस्तै खोज/उद्धार कार्यमा कुनैप्रतिकुल असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने, यी क्षेत्रमा रहेका संघसंस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने छ ।
जहाँ गाउँले आफै पैसा उठाएर बाध बान्न थालिएको हो तर स्थानीय बेलका नगरसरकाले जनताले नभई सरकारले आफै बाध बाधिएको दाबी गरेको छ ।
