आवर बेलका/ स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जथाभावी सार्वजनिक जग्गा लिजमा नदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
देशभर धमाधम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले नै लिज वा हक हस्तन्तरण गर्ने क्रम बढेकाले मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक जग्गाहरू धमाधम अतिक्रमित भइरहेका पाइएकाले ७५३ स्थानीय तहलाई पत्राचारमार्फत निर्देशन दिएका हौँ’, उनले भने ।
पहुँच हुनेले शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गाहरू धमाधम अतिक्रमण भएको पाइएको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोक लगाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पत्रमा कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोग जस्ता कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा ल्याउन वन कानुन, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रावधानविपरीत स्थानीय तहले सरकारी जग्गा संरक्षण, जग्गा दर्ता तथा लिजमा लिने, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने तथा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउन सो पत्राचार गरिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिकस्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँबायाँका रूखको संरक्षणको स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही ऐनमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैँचा, बसपार्क वा अन्य संरचना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वनबाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
