कोशी प्रदेशका प्रमुख दुई धार्मिकस्थल—खोटाङको हलेसी महादेव र सुनसरीको बराहक्षेत्र—को विकास समितिमा सत्तारूढ दलहरूबीच दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेका यी दुई धार्मिकस्थलका विकास समितिमा चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो।
हलेसीमा एमाले
हलेसी महादेवस्थान विकास समितिको अध्यक्षमा नेकपा एमाले हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष डिल्ली कुमार राई नियुक्त भएका छन्। समितिका सदस्यमा एमालेकै बिन्दा भुजेल, नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष कुबेर राई र जसपाका जिल्ला सदस्य राजेश राई समावेश छन्।
हलेसी मन्दिर सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। मन्त्री राईले आफ्नै क्षेत्रका कार्यकर्तालाई समितिमा स्थान दिएका छन्। स्थानीयहरूले हलेसी धार्मिकस्थल पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण भएको गुनासो गरिरहेका छन्।
बराहक्षेत्रमा कांग्रेस
बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिको नेतृत्व भने नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। समितिको अध्यक्षमा कांग्रेसका प्रकाश बस्नेत नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा कांग्रेसका लक्ष्मीराज अधिकारी, टीका कुमारी श्रेष्ठ र एमालेका प्रह्लाद भट्टराई रहेका छन्।
नियुक्तिपछि सदस्य लक्ष्मीराज अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकार तथा कांग्रेस नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति चिन्ता
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने हलेसी र बराहक्षेत्रजस्ता स्थलहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको नियुक्तिले धार्मिक पर्यटनमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको धारणा छ। पर्यटन प्रवर्द्धनमा गम्भीर असर पर्ने र सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा समेत प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
हलेसी मन्दिर हिन्दू र बौद्ध धर्मको संगमस्थल हो, जहाँ शिव, बसाह र भैरवका तीन पवित्र गुफा छन्। धार्मिक विश्वासअनुसार, यहाँको दर्शनले संकट निवारण, सन्तान प्राप्ति, पदोन्नति र रोगमुक्ति दिलाउँछ। यस मन्दिरलाई भगवान विष्णुले मोहिनी रूप लिएर भस्मासुरबाट महादेवलाई बचाउन आएका स्थलका रूपमा पनि वर्णन गरिन्छ।
बराहक्षेत्रलाई भने ‘धर्तीकै पहिलो तीर्थ’ मानिन्छ। धार्मिक शास्त्र अनुसार, भगवान विष्णुले बराह अवतार लिई धर्तीलाई रसातलबाट उद्धार गरेको पवित्र स्थल यही हो।
दुवै समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल चार वर्षको रहने छ। तर, हलेसी विकास समितिको २०८१ को गठन आदेशमा पदाधिकारीका सेवा सुविधाबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सांस्कृतिक तथा पुरातत्व महाशाखा प्रमुख यादव प्रसाद दुलालका अनुसार, पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा पाउने छैनन्।
धार्मिकस्थलमा राजनीतिक नियुक्ति पुरानै परम्परा भए पनि यसले धार्मिक क्षेत्रको मर्यादा र पर्यटन विकासमा असर पार्ने चिन्ता फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।
