उदयपुर बेलका नगरपालिकाको आव ०७९/८० को दोस्रो चौमासिक सार्बजनिक सुनुवाइ सप्पन्न भएको छ। बेलका नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा बेलका नगरपालिकाबाट आएका स्थानीय सरोकारवाला १५० भन्दा माथिको सहभागीतामा सप्पन्न भएको हो।
बेलका मिडिया प्रालिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बेलका नगरपालिकाले सहयोग गरेको हो ।
बेलका मिडिया प्रालिले बेलका नगरपालिकाको ३/९ र स्वास्थ अस्पतालमा गरेको CRC र Exit poll अनुसार जम्मा crc मा ९३ जना र exit पोलमा ४० जना भन्दा माथी सग राय ,सुझाव लिएको थियो ।
बेलका नगरपालिकाले नीति नियम,एन अनुसार बेलकाको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशलव्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले हो सार्वजनिक सुनुवाई
कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई प्रश्न राख्नेहरुमा गणेश बस्नेत , डिल्ली प्रसाद गुरागाई,सुरेन्द्र खालिङ,टिकाराम शर्मा ,हिराजङ राई,राजेन्द्र तामाङ ,प्रकाश निरौला ,जयन्ती तामाङ ,निरु घिमिरे ,लक्ष्मण थापा ,पर्शुराम अधिकारी ,खड्ग ना श्रेष्ठ लगायतले प्रश्न गर्नु भएको हो भने बेलका नगरपालिकाको तर्फबाट बिषयगत रूपमा दोस्रो चौमासिकमा भएको काम कार्वाहीको बारेमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रमेस गौतम , उपप्रमुख जिरा राई, नगरप्रमुख अशोक कुमार कार्किले जवाफ फर्काउनु भएको हो।
बेलका मिडिया प्रालिको तर्फबाट अध्यक्ष भरत घिमिरेले समेत प्रश्नको जवाफ फर्काएको हुन।
धेरै प्रश्नहरुमा प्रशासन समक्ष भएको प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रमेश गौतमले नगरपालिकाको पछिल्लो गतिविधि र भएको कामको बारेमा राख्नु भएको हो। बेलका नगरपालिकामा २०७४ साल देखि २०७९ साल सम्म खरिद गरिएको सवारीसाधनको नवीकरण ६/७ बर्ष सम्म नभएको पाइएको हुँदा अहिले नवीकरण गरिएको बताउनु भ्यो। त्यसैगरि पछिल्लो समय बेलका नगरपालिकामा कर्मचारीलाई एकरुपता लियाउनको लागि हरेक प्रकारको कडाइका साथ लागिरहेको र सफल समेत हुने बताय गौतमले ।
जनप्रतिनिधिको सबालमा उपप्रमुखले ढुङ्गा गिट्टीको समस्यालाइ हल गरेर जानु पर्ने बताइन त्यसैगरि नगरप्रमुख अशोक कार्किले एक बर्षको अबधिमा नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गरेको र यो अबधिमा भएको कामको लेखाजोखा प्रकाशन गर्न लागिएको बताए ,त्यसैगरि सबैभन्दा ठुलो र चिन्ताको बिषय कोशी नदिलाई नियन्त्रण गर्न पैसा लियाएर काम गरेको बताय। सुशासनमा नगरपालिका अगाडि बढीरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ मा नगरपालिका निर्मम ढङ्गबाट लाग्ने छ र बेलका नगरपालिका एउटा उदाहरणिय नगरपालिका बन्ने छ बताय । अघिल्लो सरकार लियाएको अनावश्यक योजनालाई प्राथमिकता नराखेको बताए । अस्पतालको काम साउन बाट हुने बताय।
सार्वजनिक सुनुवाइबारे किन आवश्यक
सार्वजनिक पद र अधिकार धारण गरेका कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजनिक रूपमा हुने प्रत्यक्ष अन्तत्र्रिmया सार्वजनिक सुनुवाइ हो । सार्वजनिक सुनुवाइ जनताको अदालत हो, जसले सुशासनको मान्यतालाई अंगिकार गरेको हुन्छ । यसमा प्रश्नोत्तर विधिबाट अधिकारवाला र सेवाग्राहीबीच सेवा–प्रवाहका समस्या तथा जनसन्तुष्टिको स्थितिबारे समीक्षा गरी मूल्यांकन, सुझाब र पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ । नियमित र खुला अर्न्तक्रिया याका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गरी विश्वासको वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले पनि सेवाप्रति सेवाग्राहीको सुझाब तथा सुनुवाइलाई जोड दिएका छन् । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले वर्षको एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छन् । यसबाट सेवाग्राहीका गुनासा सेवा–प्रदायकले सुनी पुनः नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।
सेवा प्रभावकारितामा सार्वजनिक सुनुवाइको महत्व
सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न,
सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न,
सेवा वितरणमा जनगुनासो आउन नदिन र सेवाग्राहीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न,
सेवा–प्रदायकबाट प्रदान गरिने सेवाबारे जनगुनासो सुन्न र त्यसको यथोचित समाधान गर्न,
शासन प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न,
विगतका गल्ती, कमजोरीको समीक्षा गरी
पुनः दोहोरिन नदिन,
सेवाग्राही र सेवा–प्रदायकबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न,
सेवा–प्रवाहमा जनसहभागिता र नागरिक चासो बढाउन,
बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,
सेवा–प्रदायक निकायलाई आफ्नो काम–कारबाहीबारे सचेत र जवाफदेही बनाउन,
नियमित र खुला अन्तर्कृयाबाट नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धन गर्न,
गुनासो सुनुवाइ तथा समस्याको समाधानबाट जनसन्तुष्टि कायम गर्न,
सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा न्यायपूर्ण सहभागिता कायम गरी सुशासनको स्थापनामा टेवा पुर्याउन,
सार्वजनिक निकायका कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न,
सचेत सेवाग्राही र कर्तव्यनिष्ठ सेवा–प्रदायकको विकास गर्न,
आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु-याउन
अब देखि वार्ड वार्डमा सार्बजनिक सुनुवाइको लागू गर्ने नगरपालिकाको तयारी देखिएको हो।