कोरोना रोकथाम प्रयासमानगरपालिकाले अझै सार्वजनिक गरेन भएको खर्च रामधुनी
रामधुनी । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रण प्रयासमा भएको खर्च रामधुनी नगरपालिकाले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
कोरोनाका नाममा रामधुनीमा लकडाउनका बेला राहत वितरण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका क्रममा भएका विवादले आर्थिक अनियमितताको आशंका जनस्तरबाट भइनै रहेको थियो । त्यसमाथि स्थानीय सरकारले यति लामो समयसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नूले जनस्तरको आंशकालाई मलजल गरिरहेको कतिपयको बुझाई छ ।
राहतको चामल बितरणका क्रममा कुहिएको चामल बाँढेकोदेखि पीपीई खरिदका दुईखाले बिल भुक्तानीका लागि आएको भन्दै नगरपालिकामाथि लकडाउनको सुरुवाती चरमै प्रश्न उठेको थियो । यतिसम्मकी झुम्का उद्योग वाणिज्य संघले राहत वितरण रोक्न नगरसमक्ष मागसमेत राखेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस रामधुनीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कुहिएको चामल वितरण गर्न नहुँने भन्दै छानविनको माग गरेपछि केहि समय नगरपालिकाले राहत वितरण नै रोकेको थियो ।
त्यसपछि पनि बेलाबेलामा क्वारेन्टाइन विवाद आइनै रहे । बासी र खानै अयोग्य खाना ख्वाएको भन्दै सामाजिक संजाल र संचारमाध्यम भरी ‘बासी भात’का तस्बिरहरु छरफस्ट भएका थिए ।
विवादै–विवादमा कोभिड रोकथामको प्रयास गरेको रामधुनी नगरपालिकाले त्यससम्बन्धमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकाउँनुले आर्थिक अनियमितताको आंशका गर्न सकिने कतिपयको बुझाई छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई कोरोना रोकथाम प्रयासमा भएको खर्चको विवरण दिने परैको कुरा भयो, नगरको ७ औँ नगरसभामा कोभिडको खर्च माग्ने जनप्रतिनिधिले नै विवरण पाएनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताका प्रश्न राख्ने नगरसभा जस्तो सम्मानित सदनमा स्वंम जनप्रतिनिधिले प्रश्न राख्दासमेत उत्तर पाउँन नसकिरहेको अबस्थामा आर्थिक अनियमितताको आशंका त छदैँछ, सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार कति गैरजिम्मेवार देखिन्छ, त्यो सजिलै नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ ।
७ औँ नगरसभाको बिषेश समयमा बोल्दै एकजना जनप्रतिनिधिले कोरोना रोकथाम प्रयासमा भएको खर्चको विवरण मागेपनि आफुले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको उनको भनाई छ ।
‘कोरोनाको खर्च पारदर्शी बनाउनू र नागरिकलाई सूचना दिनू’
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाका नाममा सरकारले गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउनसमेत आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गरेको देखिदैन । खर्च विवरण माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सूचना दिनू भनि सर्वोच्चले तीनै तहका सरकारलाईसमेत विपक्षि बताएर गरेको आदेश स्थानीय तहले अटेर गरेका छन् ।
रामधुनी नगरपालिकाले सर्बसाधारण नागरिकको कुरै छाडौँ नगरसभामा जनप्रतिनिधिले कोभिड ब्यबस्थापनमा कति खर्च भयो ? भनि प्रश्न गर्दासमेत स्पष्ट जवाफ दिन सकेन । अहिलेसम्म नगरले खर्च विवरण माग गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि अनेक बाहाना बनाएर सूचनाको हकबाट वंञ्चित गराउँदै आएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वंञ्चित गर्दै सूचना लुकाउँने कार्य गर्नू गैरकानुनी भएको एक अधिवक्ताको टिप्पणी छ ।
‘कोभिड ब्यबस्थापन सम्बन्धमा भएको खर्च नागरिकबाट लुकाउँनुको कारण के हो ? त्यहाँ आर्थिक अनियमितता भएको हुँनसक्छ, यसबारे नागरिकले प्रश्न गर्नूपर्छ ।’ उनले भने, ‘कोभिडको सम्बन्धमा भएको खर्च विवरण रामधुनी नगरपालिकाले छिटो सार्वजनिक गरोस् ।’
स्थानीय सरकारको नियतमाथि प्रश्न, क्वारेन्टाइनको खर्चबारे छानबिन गर्ने लेखा समितिको निर्णय
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका विविध बिषयमा अस्वभाविक खर्चको बिल आएको एक वडाअध्यक्षले बताएका छन् । तन्ना, झुल, खाना–नास्ता लगायतको बिल चित्तबुझ्दो नभएको उनको भनाई छ ।
नगर कार्यपालिका बैठकमा पास गर्नुपर्ने बिलका बिषयमा केहि सदस्यहरुको असहमति रहेकोसमेत ती वडाअध्यक्षको दावी छ । कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित ती वडाअध्यक्षले हाम्रो शब्दसँग भने, ‘हामीले अस्वभाविक बिल आयो त भनेको, तर साथीहरु पास गरौँगरौँ भन्नुहुन्छ । के हो के हो !’
कार्यपालिका भित्रकै सदस्यहरुको बिलका बिषयलाई लिएर असहमति हुनु, नगरसभामा कोभिड सम्बन्धि खर्चको विवरण माग्दासमेत नदिइनु र त्यसमाथि लामो समयसम्म खर्च विवरण सार्बजनिक नगर्नूले स्थानीय सकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्त रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसैबिच कोभिड व्यवस्थापन प्रयासमा भएको खर्चबारे रामधुनी लेखा समितिले छानविन गर्ने भएको छ । लेखा समितिले कोभिड व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको आंशकामा छानविन गर्ने निर्णय गरेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । उनले भने, ‘कोरोना ब्यबस्थापन सम्बन्धि खर्चबारे केहि प्रश्नहरु उठेका छन् । हामीले बिल भर्पाई मागिसकेका छौँ । त्यो उपलब्ध भएपछि चाँडै त्यसको छानबिन हुन्छ ।’
वेबसाइडमा हेर्नू, सबै विवरण छ ः मेयर चौधरी
कोरोना सम्बन्धि खर्च किन सार्वजनिक भएन ? भन्ने हाम्रो शब्दको प्रश्नमा रामधुनीका मेयर जयप्रकाश चौधरीले सार्वजनिक भइसकेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । ‘नगरपालिकाको वेबसाइडमा हेर्नू, त्यहाँ सार्वजनिक भइसकेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक नभएको भन्ने कुरा आइरहेको रहेछ, वेबसाइड हेर्नूहोस् सबै थाहा हुन्छ ।’ तर, हाम्रो शब्दले वेबसाइडमा चेक गर्दासमेत कुनै बिबरण नभेटिएपछि नगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त मोतेलाई सम्पर्क गरी सोध्दा हालसम्म कोभिड ब्यबस्थापनको खर्च सार्वजनिक नभएको र वेबसाइडमा पनि नराखिएको बताए ।
